ब्यूरो रिपोर्ट
मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल और 100 दिन का लक्ष्य। वादों की भरमार के बीच इरादों का इम्तिहान था। सरकार के प्रयासों से कई लक्ष्य तो तय समय में ही पूरे हो गए, मगर कई लक्ष्य रह गए। युवाओं को सबसे ज्यादा इंतजार भर्तियों का था, मगर 10 फीसदी लक्ष्य ही हासिल हो सका। कई लक्ष्य अधूरे जरूर हैं, लेकिन सरकार के पास इन्हें पूरा करने का पर्याप्त वक्त है।
योगी सरकार के शुरुआती 100 दिन में बड़ा लोन मेला लगाने का वादा पूरा हुआ। नई स्थापित 1.90 लाख इकाइयों को 16 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गई। लेकिन, नई एमएसएमई नीति का अब भी इंतजार है। इसे भी 100 दिन के भीतर लाने का वादा किया गया था।एमएसएमई विभाग का कहना है कि 1.90 लाख नई इकाइयों के स्थापित होने से करीब चार लाख लोगों को रोजगार मिला है। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में भी तेजी आएगी। नतीजतन, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। विभाग ने इस अवधि में पांच सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) बनाने का वादा भी पूरा किया है।
सीएफसी में उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं और मशीनरी का उपयोग करके सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमी अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सुधार सकेंगे। ये सीएफसी सिद्धार्थनगर, सीतापुर, अंबेडकरनगर, आगरा आदि जिलों में स्थापित किए गए हैं।
एमएसएमई उत्पादों को अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाबी मिली है। इससे इन उत्पादों को देश-विदेश में आसानी से बाजार मिल रहा है। अमेजन डॉट कॉम से निर्यातकों को जोड़ने के लिए भी एमओयू साइन हो चुका है, जो पहले 100 दिन की प्रमुख घोषणाओं में शामिल था।माना जा रहा है कि इसका लाभ उद्यमियों को शीघ्र मिलने लगेगा। इसी तरह से सभी जिला उद्योग केंद्रों को ऑनलाइन कर दिया गया है। यहां की सुविधाओं या आवेदनों के लिए उद्यमियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
नहीं हो सका डिजाइन इंस्टीट्यूट का लोकार्पण
नई एमएसएमई नीति का ड्राफ्ट अभी विभिन्न विभागों में सुझावों और आपत्तियों के स्तर पर ही है। इसलिए कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं रखा जा सका है। इसमें एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों के लिए अधिक सुविधा और प्रोत्साहन दिए जाने संबंधी प्रावधान किए जाने हैं।
लखनऊ में उप्र. इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च (यूपीआईडीआर) के नए भवन का लोकार्पण भी होना था, जो नहीं हो सका। ओडीओपी मिशन के गठन की प्रक्रिया भी पूरी होनी थी, जो फिलहाल फाइल के स्तर पर ही है। इसे भी हरी झंडी कैबिनेट से ही मिलनी है।
