कमलेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट
लखनऊः दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत भरी खबर दी है। सरकार फंसे मजदूरों को प्रदेश आने पर 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ 1000-1000 रुपये की आर्थिक मदद भी करेगी। आश्रय स्थलों में रहने वालों का वहीं पर पंजीकरण करने के बाद यह पैसा सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। करीब 10 लाख मजदूरों को UP लाने और उन्हें क्वारंटीन करने के विषय में अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने सूचना जारी किया है।
प्रत्येक जिले में रखे जाएंगे 15000 श्रमिक
मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि यूपी के प्रत्येक जिले में न्यूनतम 15000 प्रवासी श्रमिकों के रखने की व्यवस्था होगी। पूर्वी यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जहां से काफी संख्या में लोग अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं। इसलिए इन जिलों में और अधिक लोगों के रखने की व्यवस्था होगी। क्वारंटीन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कमरे, साफ शौचालय, स्नान घर, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, साफ पानी, सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर, लाउड हेल, अस्थाई किचन, साफ-सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। पूर्व में स्कूल व पंचायत भवन में आश्रय स्थल बनाए गए थे। इसलिए नए आश्रय स्थल अब निजी स्कूलों, मैरिज हाल, मोटल्स, लॉज, धर्मशाला आदि में इसे बनाए जाएंगे। इस्तेमाल करने से पहले इनका सैनिटाइज कराया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि यह ध्यान रखा जाएगा कि क्वारंटीन में रखे गए मजदूर भागने न पाएं। लाउडस्पीकर से उन्हें यह समझाया जाएगा कि वे 14 दिन से पहले यहां से अगर जाते हैं तो वे अपने साथ ही अन्य लोगों के जान को भी खतरे में डालेंगे। इसके संचालन के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। जहां अधिक प्रावासी श्रमिक व बेघर रह रहे हैं वहां कम्युनिटी किचन की व्यवस्था पास में ही की जाएगी। जिलों के कंट्रोल रूम की व्यवस्था में और सुधार लाते हुए 24 घंटें इसे चलाया जाएगा। हर कंट्रोल रूम में टेलीमेडिसिन से जुड़े हुए डॉक्टरों के नाम भी अनिवार्य रूप से हो और मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 18001805145 की जानकारी दी जाए।
