देश का पहला पेपर लेस बजट हिमाचल प्रदेश में पेश किया गया

मनोज उनियाल की रिपोर्ट शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 का 49131 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 घंटा 46 मिनट 38 सेकंड तक बजट भाषण पेश किया जिसमें 25 नई योजनाओं को हरी झंडी दी गयी। मुख्यमंत्री कहा कि हिमाचल सरकार 60 लाख तक
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देश का पहला पेपर लेस बजट हिमाचल प्रदेश में पेश किया गया

मनोज उनियाल की रिपोर्ट

शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 का 49131 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 घंटा 46 मिनट 38 सेकंड तक बजट भाषण पेश किया जिसमें 25 नई योजनाओं को हरी झंडी दी गयी। मुख्यमंत्री कहा कि हिमाचल सरकार 60 लाख तक का निवेश करने पर 25 फीसदी सब्सिडी देगी। प्रदेश में 1000 कॉन्स्टेबल की भर्ती जल्दी की जाएगी। कई योजनाओं के लिए लोन एग्रीमेंट स्थापित किए जाएंगे एवं नई योजनाओं के प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिये 100 करोड़ का बजट। देश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ ।

बजट पर एक नजर

– विजिलेंस मैनुअल संशोधित किया जाएगा। सीवीसी की तर्ज पर दिहाड़ी 275 रुपये हुई। अनुबंध कर्मयों के वेतन में वृद्धि होगी। ग्रेड पे में भी 25 फीसद बढ़ोतरी। प्रदेश में पांच हेलीपोर्ट बनाये जाएंगे। हैली टैक्सी चलायी जाएंगी। कांगड़ा शिमला के हैलीपेड का विस्तार किया जाएगा। मंडी, कांगड़ा ओर शिमला में एयरपोर्ट बनाये जाएंगे।

176 पुलिस वाहनों में माउंटेड कैमरे लगाये जाएंगे। प्रदेश में 500 कैमरे लगाने का प्रावधान है। अवैध खनन पर नजर रखने के लिए 10 डेडिकेटेड चेक पोस्ट पैनी नजर रखेगी।1000 पुलिस कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे प्रदेश में 1000 कॉन्स्टेबल की भर्ती जल्दी की जाएगी।

– आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय 500 रुपये और सहायिका का मानदेय 300 रुपये बढ़ाया गया। युद्ध जागीर राशि 5 हजार से बढ़ाकर 7 हजार की गयी।

स्वस्थ बचपन योजना होगी शुरू, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 850 से 1000 रुपये। विधवाओं और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा में 150 रुपये की वृद्धि की गयी है। 766 करोड़ रुपये का प्रावधान।

– उपमंडल के अस्क्रीडिटेड पत्रकारों को भी मिले लैपटॉप। उपमंडल स्तर के पत्रकारों को भी लैपटॉप। स्वर्ण जयंती पोषाहार योजना पर 30 करोड़ खर्च होंगे, प्री नर्सरी में भी भोजन की व्यवस्था की गयी है।

– पिंजौर नालागढ़ फोरलेन के जल्द भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा। हमीरपुर मंडी और पोंटा शिलाई रोहड़ू नेशनल हाइवे को डबल लेन बनाया जाएगा। जिसपर 2597 करोड़ रुपये खर्च होगा। खेल इंफ्रा निर्माण के लिए 70 करोड़ के बजट का प्रस्ताव किया जा रहा है।

-दाड़लाघाट में बस अड्डा बनेगा। नाहन में बनेगी बहुमंजिला पार्किंग। बस अड्डों के निर्माण को 77 करोड़ 50 लाख, हमीरपुर में एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा।

– पर्यटन की योजना नई राहें नई मंजिलें के लिए 50 करोड़ का बजट प्रावधान। सूरजकुंड की तर्ज पर शिल्प मेले लगाये जाएंगे। प्रदेश में 65000 लकड़ी के खंभे बदले जाएंगे। कम वोल्टेज बिजली की समस्या दूर करने के लिए 158 करोड़ का बजट।

-हिमाचल में 60 लाख तक का निवेश करने पर 25 फीसदी सब्सिडी देगी सरकार। 30 फीसदी महिलाओं के लिए होगा। हस्तशिल्प को प्रोत्सहित करने को परमरा योजना।

-जल गार्डों ओर पैरा फिटरों के मासिक मानदेय में 300 रुपये बढ़ोतरी। जल रक्षक पैरा फिटर का 300 बढ़ा मानदेय। हिम स्टार्टअप योजना घोषित।

-भूमिहीन और आवासहीन की आय सीमा 1 लाख की, नम्बरदारों का वार्षिक मानदेय भी 500 रुपये बढ़ाया। जल के एक लाख घरेलू कनेक्शन की घोषणा।

-हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में अब 10 मोबाइल हेल्थ सेन्टर खोले जाएंगे। 100 पुरानी एम्बुलेंस बदली जाएगी। प्रदेश में निशुल्क दवाओं की व्यवस्था के लिए 100 करोड़ का बजट। आशा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी।

-हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक जिले के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स का कार्य शुरू किया है। जिलों के प्रशासनिक कार्य कलाप में सुधार के लिए मैं घोषणा करता हूं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले को रुपये 50 लाख, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 35 लाख तथा तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 25 लाख इनाम राशि दी जाएगी।

-मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया अध्यक्ष महोदय बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा प्रकाशित बाद में संबंधित पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश को 12 छोटे राज्यों की श्रेणी में सुशासन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

-अध्यक्ष महोदय दो हजार बीस इक्कीस के लिए वार्षिक योजना का परिचय 7900 करोड़ रूपए है जो कि दो हजार उन्नीस बीस के योजना आकार 7100 करोड से लगभग 11% अधिक है। प्रस्तावित 7900 करोड़ रुपए में से 1990 करोड रुपए अनुसूची उपयोजना 711 करोड़ रुपए जनजाति उपयोजना तथा 88 करोड़ पिछड़ा क्षेत्र योजना के लिए प्रस्तावित है

-केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त होने के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय से पोषित कई योजनाएं विगत 2 वर्ष में आई है 2021 में कई योजनाओं के लिए लोन एग्रीमेंट स्थापित किए जाएंगे एवं नई योजनाओं के प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।

-सीएम ने कहा कि प्रदेश का आर्थिक प्रबंधन कुशलता पूर्वक किया गया है। इसके लिए हमारी स्थिति हमारी सरकार ने केंद्र सरकार से बेहतर समन्वय बनाया है।

-मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड को सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में वही अनुदान पदक प्रदान किया जो पूर्वोत्तर राज्यों नॉर्थईस्ट एवं जम्मू-कश्मीर को मिल रहा है।

-मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड से विधायक प्राथमिकता की लिमिट को 120 करोड़ करने की घोषणा की।मुख्यमंत्री ने विधायक विवेक अनुदान राशि को 8 लाख से बढ़ाकर दस लाखकरने की घोषणा की।

-प्रभावशाली नीतियों की वजह से महंगाई नियंत्रण में है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक 360 लाख करोड रुपए अमेरिकी डॉलर व्यवस्था बनाने के लिए हिमाचल भी अपना पूरा योगदान देगा।

-अध्यक्ष महोदय बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा प्रकाशित बाद में संबंधित पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश को 12 छोटे राज्यों की श्रेणी में सुशासन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक जिले के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स का कार्य शुरू किया है।

-मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश करते हुए कहा कि 46 ऑफिस ई ऑफिस बनाये जाएंगे। विधायक निधि 1 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख  करने की घोषणा विधायक प्राथमिकता की जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा।

-मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त किया और कहा कि हिमाचल सरकार  सबका साथ सबका विकास पर सरकार आगे बढ़ी है। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल रोल मॉडल है।

-मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करने से पहले कहा कि पहाड़ी राज्यों में हिमाचल रोल मॉडल है। गठन के 50 वर्ष पूरे होने हिमाचल स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएगा। जनता की ओर से देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं। जिन्होंने वर्तमान सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर ग्राउंटब्रेकिंग में अपनी उपस्थिति से प्रदेश के मध्य प्रदेश का मार्गदर्शन किया।

हिमाचल सरकार सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फरवरी 2020 तक 189वें जन्म कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 47847 शिकायतें वह मांगे प्राप्त हुई इनमें से 43548 शिकायतों का संतोषजनक निपटारा किया। राज्य सरकार साल में अब दो बार विधायक प्राथमिकता की बैठक करेगी। उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता की जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। बजट में आशा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी।

46 ऑफिसों को ई ऑफिस बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को 12 छोटे राज्यों की श्रेणी में सुशासन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे चरण में इसे जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग से भी जोड़ा जाएगा ताकि विधायक अपने कार्यों की जानकारी रियल टाइम पर जान सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों की ओर से आ रहे आग्रह के बाद विधायक निधि 1 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख करने की घोषणा की है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फरवरी 2020 तक 189 वें जन्म कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 47847 शिकायतें वह मांगे प्राप्त हुई इनमें से 43548 शिकायतों का संतोष संतोष निपटारा किया। सीएम ने कहा कि एक वर्ष भारत के विकास के लिए अहम रहा है। राज्य में दोनों उपचुनाव भाजपा ने जीते हैं। क्षेत्रों में युवा प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवाओं और महिलाओं को आगे लाने के प्रति संकल्प का सूचक है।

गौरतलब है कि वीरवार को वित्त और योजना विभाग के 17 अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम ने मध्य रात्रि डेढ़ बजे तक बजट को अंतिम रूप देने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की स्वीकृति लेकर प्रकाशित करवाने के लिए हिमाचल प्रेस पहुंची। तीसरे बजट में जयराम ठाकुर का प्रयास रहेगा कि पहले वर्ष शुरू हुई योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी पर अधिक जोर दिया जाएगा। 15वें वित्तायोग से राज्य को प्राप्त 11 हजार करोड़ रुपये की ग्रांट का प्रभाव भी इस बजट में देखने में मिलेगा।

सकल घरेलू उत्पाद 165472 करोड़ रहने की उम्मीद

मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 165472 करोड़ होने की उम्मीद है। राज्‍य की जीडीपी में विकास की गति बनी हुई है। बीते तीन वर्षो में  सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने का क्रम जारी है। विगत वर्ष सकल घरेलू उत्पाद 153845 करोड़ था।