अनूप दुबे की रिपोर्ट
छतरपुर। ग्रामीण विकास के कार्यों में अधिकारी गंभीरतापूर्वक और विकासवादी सोच के साथ दायित्वों का निर्वहन कर कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करें। साथ ही निर्माण और अधोसंरचना कार्यों की नियमित रूप से माॅनिटरिंग और पूर्ण किए गए कार्यों का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य हितग्राहीमूलक कार्यों के लाभ के लिए अपात्र व्यक्तियों के चयन पर संबंधित रोजगार सहायक और जपं सीईओ के विरूद्ध कार्यवाही होगी। यह निर्देश कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जनपद पंचायत सीईओ और सहायक यंत्रियोें को दिए। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों की समस्याओं का तात्कालिक रूप से निराकरण कराना उनकी प्राथमिकता में है।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि अधिकारी कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान दें और 5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में विकास के लिए ग्रामवासियों की सहमति से टैक्स संग्रहण भी किया जाए। इससे अच्छी आदत विकसित होकर ग्राम के विकास में सभी की सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। अधिकारी नियमित रूप से ग्रामो का दौरा कर रात्रि विश्राम भी करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि वह ग्रामवासियों के लिए उपयोगी हो। अधोसंरचना कार्य पूर्ण होने के बाद उसके महत्व को बताएं और इसका उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक भी करें। 15वें वित्त की राशि से भी जन उपयोगी विकास कार्य संबंधी विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं। बाजार क्षेत्र में स्वच्छता के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने के कार्य भी करें। उन्होने जनपदवार शौचालय विहीन पात्र हितग्राहियों के चयन की प्रगति के संबंध में भी चर्चा की और कहा कि माॅर्निंग फाॅलोअप सहित अन्य गतिविधियों के जरिए लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्र्रेरित करें।
उन्होने विकासखण्ड स्तर पर प्लास्टिक सहित अन्य अजैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ब्लाॅक प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट का स्थल चयन कर वर्तमान में अस्थाई रूप से संग्रहण केन्द्र स्थापित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और कार्ययोजना एवं डीपीआर बनाने के लिए भी कहा।
कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण के लिए राशि मिलने के बावजूद भवन निर्माण नहीं करने पर राशि की वसूली के लिए संबंधित जपं सीईओ निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आवास योजना में वांछित निर्माण कार्य समय-सीमा मंे पूर्ण कर ग्रेडिंग सुधारें और आवास पोर्टल से अपात्र हितग्राहियों के नाम तत्काल विलोपित करें। बैठक में मनरेगा, लेबर बजट और कपिलधारा कूप निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की गई। मनरेगा के तहत 5 हितग्राही मूलक और समुदायक मूलक कार्य को बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्य के बाद समय पर भुगतान के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर द्वारा आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान रोजगार मेला, प्लेसमेंट और मशरूम उत्पादन जैसी गतिविधियों एवं नवाचार के जरिए लोगों को लाभांवित करने के लिए कहा गया। योजनाआंे का लाभ वितरण बढ़ाने और सभी जपं सीईओ को मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए छतरपुर और राजनगर में दुकान उपलब्ध कराई जाएगी।
जनपद पंचायत सीईओ दो-दो ग्राम पंचायत गोद लें
कलेक्टर ने आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए सभी जपं सीईओ को दो-दो ग्राम पंचायत गोद लेने के लिए कहा। इससे हितग्राही को आसानी से योजनाओं का लाभ मिलेगा और पंचायत में गुणवत्तापूर्ण कार्य भी हो सकेंगे। उन्होंने गौ-शालाओं की स्थिति के बारे में समीक्षा कर गौ-शालाओं में आवारा पशुओं को शिफ्ट करने, गौचर भूमि चिन्हित कर सामुदायिक चारागाह बनाने, गौकाष्ठ मशीन लगवाने के निर्देश भी दिए। उन्हांेने टी.एल. और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के लिए भी कहा।बैठक में जिला पंचायत सीईओ अमर बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।