हरिश साहू की रिपोर्ट
जांजगीर-चाम्पा भाजपा जिला कार्यालय में आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चंद्रपुर विधानसभा की वर्चुअल रैली आयोजित की गई है। जिसमे मुख्य वक्ता चंद्रपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी व सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती संयोगिता युद्धवीर सिंह जूदेव ने आज वर्चुअल रैली के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई ।
इस सम्बंध में श्रीमती जुदेव ने कहा कि मोदी 2.0 के एक साल पूरे हो गए और मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो गए. इन 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई निर्णय लिए जिसने देश की छवि ही बदलकर रख दी । स्वच्छ भारत से लेकर स्वस्थ भारत तक और कश्मीर क्रांति से लेकर नागरिकता क्रांति तक मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए । उन्होंने वर्चुअल रैली के माध्यम यह भी कहा कि कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्सर जो उन्होंने पिछले 6 सालों में लिए शुरुआत मोदी सरकार 2 के फैसलों से करते हैं ।
ऐसे विवादित फैसले जो दशकों तक अटके हुए थे, जिन्हें जानबूझकर लटकाया गया था । जिन विवादित मुद्दों को पिछली सरकारों ने छूने तक की हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया ।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया 370 की जंजीरों में जकड़ा रहा पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति दे दी। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए, जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका था। साथ ही जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहां के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा । अनुच्छेद 370 की बेड़ी टूटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों को अब केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं का भी फायदा मिलने लगा, जिनसे कई सालों तक कश्मीर के लोगों को वंचित रखा गया श्रीमती जुदेव ने कश्मीर की बात करते हुए बोली जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है जो कश्मीर हमारा है वह सारा का सारा है ।
श्रीमती जुदेव ने कहा कि बीजेपी कोरोना वैश्विक महामारी में पीएम की लॉकडाउन की घोषणा समेत अन्य कदमों को प्रभावी बताते हुए गरीब कल्याण के लिए आर्थिक पैकेज, जन सामान्य के लिए अलग प्रकार की योजनाओं समेत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के माध्यम से 10 करोड़ घरों तक पहुंचाई जाएगी ।
मोदी सरकार की नागरिकता क्रांति
मोदी सरकार 2.0 के पहले सात महीने में ही मोदी सरकार ने फिर से बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया । ये फैसला था नागरिकता क्रांति का । पिछले साल 11 दिसंबर को संसद में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जो अब कानून बन चुका है ।
नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया । यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जो सालों से शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर थे । उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल गया।
पड़ोसी देशों से जान बचाकर भागे लोग जो सालों तक भारत में शरणार्थी बने रहे अब वो भारत के नागरिक कहलाने लगे हैं ।
अयोध्या विवाद का अंत
देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद, अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार 2.0 के पहले छह महीने में ही हो गया । सालों से कोर्ट की कार्रवाई में उलझे भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में रामजन्मभूमि को ही राम का जन्म का स्थान माना।