ग्राम भारती जिला सचिव नितेश मिश्रा ने किया विरोध
राजश्री मिश्रा की रिपोर्ट
उमरिया-सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूल के संचालन हेतु निर्धारित नीति भ्रामक एवं शिक्षा के स्तर गिराने तथा बेरोजगारी को बढ़ाने का संकल्प लेकर निर्धारण किया गया है।
साथ ही बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के दूसरे विद्यालय में प्रवेश दिलाना यह निजी स्कूलों की कमर तोड़ने का कार्य है ।
विगत 1 वर्षों से प्राइवेट संस्थान के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी अपनी जीविका चलाने हेतु संघर्ष कर रहे हैं किंतु सरकार के तुगलकी फरमान के कारण अभिभावक अब ट्यूशन फीस भी नहीं देना चाहते और बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अपने बालक बालिकाओं को दूसरे स्कूलों में प्रवेश देना चाहते हैं।ऐसी परिस्थिति में जहां सहयोग करना चाहिए वहां सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
सरकार के द्वारा भावनाओं से खेलना अनुचित है । यदि सरकार द्वारा लिखित आदेश निकाला जाता है तो दिनांक 12 जुलाई से समस्त विद्यालय बंद करके इस निर्णय का विरोध किया जाएगा यह जानकारी ग्राम भारती के जिला सचिव नितेश मिश्रा द्वारा दी गई है|
सरकार नुकसान की भरपाई करें रियासत दे
प्राइवेट स्कूलों की संस्था एसोसिएशन ऑफ इन एडिट प्राइवेट स्कूल्स मध्य प्रदेश ने 12 जुलाई से स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया ग्राम भारती के जिला सचिव नितेश मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में 20हजार से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं जिनसे स्कूल संचालक शिक्षक यूनिफार्म कॉपी किताब बस आदि जुड़े हैं और इन्हीं पर लाखों परिवार आश्रित है सरकारी स्कूल खोलने का निर्णय नहीं कर रही है ऊपर से ऐसे निर्णय थोप रही है जो जायज नहीं।