शहरों में निकाय की दुकानें कौड़ियों पर लेकर लाखों कमाने वालों से अब बाजार दर पर किराया वसूला जाएगा। वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि ऐसी संपत्तियों का किराया बढ़ाकर निकायों की माली हालत ठीक की जा सकती है।
बड़े शहरों में नगर निगमों और अन्य निकायों की अपनी आवासीय, व्यवसायिक के साथ छोटी-बड़ी दुकानें भी हैं। इन संपत्तियों की देखरेख और किराया वसूली के लिए रेंट विभाग भी है। अधिकतर शहरों में प्राइम लोकेशन पर दुकानें और आवास हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ की बात करें तो रिवर बैंक कालोनी सबसे पॉश इलाके में है, लेकिन देखा जाए तो इन संपत्तियों से नाम मात्र का किराया आता है। निकाय इन संपत्तियों की वास्तविक जानकारी भी देने से बचते हैं। इसके पीछे लंबा खेल बताया जाता है।
शहरों में निकाय की दुकानें कौड़ियों पर लेकर लाखों कमाने वालों से अब बाजार दर पर किराया वसूला जाएगा। वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि ऐसी संपत्तियों का किराया बढ़ाकर निकायों की माली हालत ठीक की जा सकती है।
बड़े शहरों में नगर निगमों और अन्य निकायों की अपनी आवासीय, व्यवसायिक के साथ छोटी-बड़ी दुकानें भी हैं। इन संपत्तियों की देखरेख और किराया वसूली के लिए रेंट विभाग भी है। अधिकतर शहरों में प्राइम लोकेशन पर दुकानें और आवास हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ की बात करें तो रिवर बैंक कालोनी सबसे पॉश इलाके में है, लेकिन देखा जाए तो इन संपत्तियों से नाम मात्र का किराया आता है। निकाय इन संपत्तियों की वास्तविक जानकारी भी देने से बचते हैं। इसके पीछे लंबा खेल बताया जाता है।
