22 घंटे की पूछताछ से थक गए राहुल गांधी? मांगा एक दिन का ब्रेक, ED के सवाल अभी बाकी
नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को लगातार तीसरे दिन नौ घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद देर रात कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कार्यालय से बाहर निकले। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि शुक्रवार को उनसे फिर से पूछताछ की जाएगी। यह ब्रेक राहुल ने खुद जांच एजेंसी से मांगा था।
सूत्रों ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी उनकी पूछताछ का एक ऑडियो और एक वीडियो संस्करण रिकॉर्ड कर रही है। बयान को बाद में टाइप किया जाता है। राहुल गांधी और जांच अधिकारी द्वारा उसपर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
पिछले तीन दिनों में राहुल गांधी से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई है। उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अस्पताल में भर्ती हैं, से भी उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद पूछताछ की जाएगी।
ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस दिल्ली पुलिस के साथ टकराव की राह पर है। पार्टी के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा की “प्रतिशोध की राजनीति” के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा है। कल सचिन पायलट सहित वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने घेर कर हिरासत में लिया था। केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल और रणदीप सुरजेवाला सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कहा कि पुलिस पार्टी मुख्यालय में भी घुस गई जहां से उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया।
पायलट को भी पार्टी मुख्यालय के पास से उठाया गया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पायलट ने बताया, “उन्होंने हमें बस में धकेल दिया और मुझे नहीं पता कि वे हमारे साथ आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं। इस तरह की हिरासत पहले कभी नहीं हुई है। एक सभ्य समाज में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है।” हालांकि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के दावों का खंडन किया है।
प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ यंग इंडिया कंपनी के साथ राहुल गांधी के व्यवहार के बारे में है, जिसने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एजेएल का अधिग्रहण किया था। यंग इंडिया ने एजेएल की संपत्ति में 800 करोड़ से अधिक ले लिया और आयकर विभाग के अनुसार, इसे यंग इंडिया के शेयरधारकों सोनिया गांधी और राहुल गांधी की संपत्ति माना जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें कर का भुगतान करना चाहिए।
कांग्रेस ने दावा किया है कि यंग इंडिया एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसलिए शेयरधारक इसकी संपत्ति से कोई पैसा नहीं कमा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया है कि यंग इंडिया ने कोई धर्मार्थ कार्य नहीं किया है। इसका एकमात्र लेन-देन एजेएल के कर्ज का हस्तांतरण था। कांग्रेस ने इसका प्रतिवाद किया है।
आयकर आदेश को अदालत में चुनौती दी गई है और यह उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
