5 साल में यूपी के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट-स्मार्ट फोन से लैस करेगी यूपी सरकार, जानें प्लान
ब्यूरो रिपोर्ट
लखनऊ-उत्तर प्रदेश में युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाने के लिए इस वर्ष स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।वहीं नए अधिवक्ताओं को शुरुआती तीन वर्षों के लिए किताबें लेने के लिए आर्थिक मदद भी की जाएगी, इसके लिए 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में खेलो इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना के लिए भी घोषणा की गई है। अगले पांच वर्षों में सरकार दो करोड़ टैबलेट और स्मार्ट फोन देगी।
अभ्युदय योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया गया, इसके लिए 30 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। पांच वर्ष में हर जिले में कम से कम से एक और कुल 100 इन्क्यूबेटरों व 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसका 50 फीसदी लक्ष्य पूरा हो चुका है।
वाराणसी में बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जमीन के लिए 95 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो चुका है जिसमें 700 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये इस बजट से दिए जाएंगे।उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में दो नि:शुल्क सिलेण्डर और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत दिए जा रहे निशुल्क अनाज के लिए 6571.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई। इसके साथ ही साबुत चना, रिफाइण्ड ऑयल और आयोडाइज्ड नमक भी दे रही है।
निशुल्क अनाज के लिए 65 अरब
-1.61 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में मिला रोजगार
-60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा
-5 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियां मिली
-प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत से घटकर अप्रैल 2022 में 2.9 प्रतिशत हुई
-कौशल विकास मिशन 5 वर्षों में 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया
-आईटी व इलेक्ट्रॉनिक नीति के तहत पिछले पांच वर्षों में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और चार लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य
-अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन जिलों को दिए जा चुके हैं
-मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 इकाइयों के तहत 16000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य
-माध्यमिक शिक्षा में 40402 शिक्षकों का चयन और 7540 का सृजन
-चिकित्सा शिक्षा में 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति, 10,000 नये पदों का सृजन
