नई दिल्ली : इस बार धान खरीद की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर आ गई है अभी तक ये जिम्मेदारी खाद्य विभाग की थी ।कृषि विभाग के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कराना किसी चुनौती से कम नहीं है।वहीं धान खरीदी के लिए अब तक शासन से कोई आदेश नहीं मिलने और प्रबंधकों व आपरेटरों को प्रशिक्षण नहीं देने से समिति कर्मचारियों में नाराजगी व संशय की स्थिति है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जिम्मेदारी सालों से खाद्य विभाग को थी, लेकिन इस साल से धान खरीदी की जवाबदारी कृषि विभाग को दी गई है। नई जवाबदारी मिलने से कृषि विभाग के लिए मुश्किल साबित हो रहा है ।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए नोडल कृषि विभाग को बनाया गया है। इस कार्य से खाद्य विभाग को अब छुटकारा मिल गया है। जबकि कृषि विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कराना कृषि विभाग के लिए नया है।
विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को किसी तरह का अनुभव नहीं है, ऐसे में इस साल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कराना कृषि विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहेगा।
फिलहाल राज्य शासन से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कोई आदेश नहीं है न ही जिले के 89 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी के लिए कोई तैयारी शुरू हुई है। खरीफ धान फसल की कटाई-मिंजाई के बाद किसानों और धान की खरीदी करने वाले समितियों को अब समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के लिए तिथि की घोषणा का इंतजार है, ताकि वे खरीदी के लिए तैयारियां कर सके।
जिले में पिछले साल एक लाख 11 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा था। फिलहाल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए नए किसानों का पंजीयन कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कर रहे हैं।
जिले में 74 समितियां है, यहां कार्यरत प्रबंधकों व कम्प्यूटर आपरेटरों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर अब तक किसी तरह प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। जबकि समितियों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए नया साफ्टवेयर दिया गया है।
इस साफ्टवेयर में फिलहाल पंजीकृत किसानों की जानकारियां नहीं दिखा रहा है। वहीं कई नई जानकारियां है, इससे आपरेटर वाकिफ नहीं है, ऐसे में समितियों के प्रबंधकों व आपरेटरों ने धान खरीदी शुरू होने से पहले शासन से प्रशिक्षण देने की मांग की है।
इस संबंध में जिला नोडल अधिकारी प्रहलाद पुरी गोस्वामी ने बताया कि इस साल से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का नोडल कृषि विभाग होगा। धान खरीदी के संबंध में शासन से अब तक कोई नया आदेश नहीं है।
