विशाल भगत की रिपोर्ट
जालंधर। जिले में लोगों को नागरिक सेवाएं पूरी कुश्लता,पारदर्शी और समय पर उपलब्ध करवाने में जिला प्रशासन को राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होनें बताया कि इससे पहले जिला संगरूर पंजाब में सेवा केन्द्रों में बकाया आवेदकों के मामलो में आगे था। जिला प्रशासन की टीम की प्रशंसा करते हुए थोरी ने कहा कि जालंधर की टीम के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि जालंधर ने पंजाब में सेवा केन्द्रों में आवेदकों के निपटारे को एक महीने में पूरा कर लिया जबकि संगरूर को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तीन महीने का समय लग गया था। डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी अनुसार जिला प्रशासन के सांझे प्रयत्नों से जिले के सेवा केन्द्रों में आवेदको के बकाए को 0.1 प्रतिशत तक लाया गया है जो कि 22 जिलों में सब से कम है। उन्होनें कहा कि इस लक्ष्य को सेवा केन्द्रों की कार्यप्रणाली की हफ़्तावार समीक्षा करके प्राप्त किया जा सका है। डिप्टी कमिशनर जालंधर घनश्याम थोरी ने कहा कि यह लक्ष्य सेवा केन्द्रों की लगातार निगरानी करने और टीम की मेहनत के कारण हो सका है। थोरी ने बताया कि सेवा केन्द्रों की तरफ से पहली जनवरी 2020 से अब तक 2,75110 आवेदन प्राप्त किये गए थे जिस में से 2,69103 आवेदनों पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा चुकीं हैं जबकि 3857 आवेदन सही जानकारी न होने के कारण वापिस किये गए हैं। उन्होनें बताया कि इसके इलावा 1211 आवेदन कार्यवाही अधीन हैं और केवल 279 अर्ज़ियाँ ही बाकी हैं। उन्होनें कहा कि सेवा केन्द्रों की कार्यप्रणाली और प्रगति का हफ्ते भर जायज़ा लेते हुए लोगों को समय पर नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका है। उन्होनें कहा कि सेवा केन्द्रों के आधिकारियों को प्राप्त अर्ज़ियों का बिना किसी देरी के तुरंत निपटारा करके लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने की सख़्त हिदायतें की गई हैं। डिप्टी कमिशनर ने स्पष्ट बताया कि राज्य सरकार की तरफ से सेवा केंद्र शुरू करने का मुख्य मंतव्य लोगों को 200 प्रकार की नागरिक सेवाएं एक ही छत नीचे उपलब्ध करवाना है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जायेगा। उन्होनें कहा कि सेवा केन्द्रों में किसी भी प्रकार की बिना वजह देरी ख़िलाफ़ ज़ीरो टोलरैंस नीति को अपनाया गया है और यदि सेवा केन्द्रों की तरफ़ से लोगों को नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने में कोई लापरवाही पाई जाती है तो सेवा केन्द्रों के प्रबंधक समिति के ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही की जायेगी। थोरी ने बताया कि इसके इलावा उप मंडल मैजिस्टरेटें को लोग हित को मुख्य रखते हुए सेवा केन्द्रों की कार्यप्रणाली की निरंतर निगरानी करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
