विकास कुमार की रिपोर्ट
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में लॉकडाउन के विस्तार को सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति और आर्थिक सशक्तीकरण में रखते हुए लागू करने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से लॉक डाउन का विस्तार किया जाना चाहिए और राज्यों को माइक्रो लेवल पर कुछ रियायते देने की छूट होनी चाहिए ताकि कोरोना के साथ साथ आर्थिक मंदी को भी पटरी पर लाया जा सके। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने एक्ज़िट रणनीति पर राज्यों के राजकोषीय और आर्थिक सशक्तीकरण पर विचार और ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया।
रेड जोन में रियायते देने का आग्रह
माइक्रो-प्लानिंग से उचित सुरक्षा उपायों के साथ रेड ज़ोन जिलों में कार्य करने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के क्षेत्रों को डिजाइन करने के निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जो जमीनी हकीकतों के अधिक नजदीकी से काम कर सकते है।
प्रति माह 3000 करोड़ रुपये का हो रहा नुकसान
मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री को सूचित किया कि पंजाब में प्रति माह 3000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है (अप्रैल में दर्ज अनुमानित राजस्व हानि 88%), साथ ही पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए 30 करोड़ रुपये का दैनिक नुकसान (30 की गिरावट) %) का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पंजाब के जीएसटी बकाए रुपये की तत्काल रिहाई की अपनी मांग भी दोहराई हैं। कैप्टन अमरिंदर ने प्रधानमंत्री से वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (FRBM अधिनियम) के तहत उधार सीमा को एसजीडीपी के 3% से 4% तक बढ़ाने के लिए राज्यों को अपनी वित्तीय देनदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाने का भी आग्रह किया।
